पटना: बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। श्रम संसाधन विभाग ने इस संदर्भ में एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष के बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में लागू होगी और 20 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।
कौशल विकास और रोजगार के लिए बड़ा कदम
इस योजना के तहत युवाओं को बाजार आधारित मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए बिहार में 8,000 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने बताया कि इस पहल से युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा या फिर उन्हें देश-विदेश में उद्योगों की मांग के अनुरूप रोजगार पाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।
सेक्टर स्किल काउंसिल की अहम भूमिका
बिहार कौशल विकास मिशन और सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच हुए समझौते के तहत इस योजना को लागू किया जाएगा। इस पहल में दक्ष प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जो युवाओं को तकनीकी पाठ्यक्रम और अन्य व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित करेंगे।
श्रम संसाधन विभाग के अनुसार, बिना दक्ष प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, जिससे युवाओं का रुझान कम हो जाता है। इसीलिए, योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों और तकनीकी पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया है।
नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा और बड़ी योजनाओं का शिलान्यास
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18 जनवरी को बेगूसराय के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 555 करोड़ रुपये की लागत से 637 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें पंचायत सरकार भवन, खेल मैदान, जलमीनार और तालाबों के जीर्णोद्धार से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी तुषार सिंगला सहित अन्य अधिकारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और सभी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
युवाओं को मिलेगा बेहतर रोजगार
सरकार की इस योजना का उद्देश्य युवाओं को उन्नत कौशल से लैस करके उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। प्रशिक्षण के बाद, युवाओं को देश-विदेश के उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप रोजगार पाने में मदद मिलेगी।
इस योजना से न केवल युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। कौशल विकास मिशन के तहत राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
नए बजट से युवाओं को उम्मीदें
यह योजना बिहार सरकार के नए बजट का हिस्सा होगी। राज्य में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए यह पहल युवाओं के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है। 20 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने की योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी, बल्कि राज्य के औद्योगिक और सामाजिक विकास में भी योगदान देगी।
नीतीश सरकार की इस नई पहल ने युवाओं और उनके परिवारों में उम्मीदें जगा दी हैं। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह योजना राज्य में किस हद तक बदलाव लाती है।
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