सोनवर्षा राज से ध्यानी कुमार मेहता की रिपोर्ट
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सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड अंतर्गत महुआ उत्तरवारी पंचायत में मनरेगा योजना की राशि के दुरुपयोग को लेकर पंचायत सरपंच नरेश मंडल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सरपंच ने जिला अधिकारी, जिला मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी, और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच की मांग की है।
सरपंच ने क्या लगाए आरोप?
सरपंच नरेश मंडल ने शिकायत में कहा है कि उनकी पत्नी गीता देवी और उनके भाई की पत्नी मीना देवी के नाम से पंचायत के वार्ड संख्या-03 की निजी जमीन पर वर्मी कंपोस्ट और जलजमाव भूमि विकास योजना स्वीकृत की गई थी। इन योजनाओं के लिए क्रमशः 1,97,372 रुपये और 1,96,969 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति 25 फरवरी 2024 को दी गई थी।
सरपंच का कहना है कि संवेदक, रोजगार सेवक और पेटी कॉन्ट्रैक्टर की मिलीभगत से करीब 4 लाख रुपये की राशि अवैध रूप से निकासी कर ली गई, जबकि योजना स्थल पर एक भी काम नहीं हुआ। इतना ही नहीं, सरपंच के परिवार के बैंक खातों में मजदूरी के लिए आई राशि भी जबरन निकलवा ली गई।
पंचायत में हो रहा बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा
सरपंच ने आरोप लगाया कि पंचायत में विभिन्न स्थानों पर खेतों में मेड बांधने और अन्य कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गईं, जबकि उन स्थानों पर ऐसी योजनाओं की आवश्यकता ही नहीं थी। नियमानुसार एक बीघा जमीन पर एक योजना स्वीकृत की जानी चाहिए, लेकिन यहां चार से पांच कट्ठा जमीन पर दो योजनाएं चलाई जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर बिना किसी कार्य के योजना स्थल पर सूचना पट्ट लगाए गए हैं और योजना की राशि का डिमांड भी कर दिया गया है।
सरपंच ने उठाए सवाल
सरपंच ने कहा कि जब एक वर्तमान सरपंच के साथ इस तरह का फर्जीवाड़ा हो सकता है, तो आमजन के साथ क्या हो रहा होगा? उन्होंने पूरे पंचायत में स्वीकृत योजनाओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
पंचायत रोजगार सेवक का बयान
पंचायत रोजगार सेवक लक्ष्मण यादव ने कहा कि उन्हें इन योजनाओं की जानकारी नहीं है। यह सवाल उठाता है कि जब रोजगार सेवक को ही योजना की जानकारी नहीं है, तो मनरेगा के खाते से सरकारी राशि का दुरुपयोग कैसे हो रहा है।
जांच की मांग और प्रशासन की जिम्मेदारी
सरपंच नरेश मंडल ने प्रशासन से अपील की है कि महुआ उत्तरवारी पंचायत में पूर्व और वर्तमान में स्वीकृत सभी योजनाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए। बिना कार्य पूरा किए गई राशि की निकासी और दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके और सरकारी योजनाओं का सही ढंग से लाभ ग्रामीणों तक पहुंचे।
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