Bihar news : बिहार सरकार का बड़ा एलान: 2025-26 तक सभी ग्रामीण परिवारों को मिलेगा पक्का आवास

बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम करने का बड़ा एलान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत विस्तृत सर्वेक्षण चलाया जा रहा है, जिससे 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना में छूटे हुए और नए बने परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके।

13 लाख परिवारों को घर मिलने का इंतजार

मुख्य सचिव कार्यालय, पटना के अनुसार, अब भी लगभग 13 लाख ग्रामीण परिवार गृह निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें से 2.43 लाख परिवारों को इस वर्ष स्वीकृति मिल चुकी है और उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि जारी की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि इन घरों का निर्माण मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाए।

मार्च 2025 तक 5.5 लाख परिवारों को मिलेगी स्वीकृति

सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार, शेष 11 लाख परिवारों में से 5.5 लाख को मार्च 2025 तक गृह निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी, जबकि बाकी परिवारों को 2025-26 के दौरान इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का प्रयास है कि अगले तीन से चार वर्षों में सभी पात्र परिवारों को पक्का मकान मिल जाए।

नए परिवारों और छूटे हुए लाभार्थियों के लिए सर्वेक्षण जारी

2011 के बाद बने नए परिवारों और पहले से छूटे हुए लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत सर्वेक्षण में शामिल किया जा रहा है।

सर्वेक्षण डिजिटल मोबाइल ऐप तकनीक से किया जा रहा है।
अब तक करीब छह लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
इनमें से एक लाख परिवार अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से संबंधित हैं।
शेष सर्वेक्षण कार्य फरवरी 2025 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से भी मिलेगा लाभ

अगर कोई पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत छूट जाता है, तो उसे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा।

जिन परिवारों के पास खुद की भूमि नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय योजना के तहत 1 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

लाभार्थियों को दी जा रही वित्तीय सहायता

सरकार हर लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दे रही है, जिससे वह खुद ही अपना पक्का घर बना सके।

मनरेगा (MGNREGA) के तहत मजदूरी भुगतान किया जा रहा है।
शौचालय निर्माण के लिए अलग से अनुदान भी दिया जा रहा है।
पिछले 20 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों की संख्या में भारी कमी आई है।
गांवों में अब अधिकतर मकान पक्के और छतदार हो चुके हैं।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से होगा भुगतान

सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी लाभार्थियों को सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।

अगर किसी भी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

2025-26 तक सभी ग्रामीण परिवारों को मिलेगा आवास

बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि 2025-26 तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, राज्य में कोई भी परिवार बेघर न रहे और सभी को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है।

निष्कर्ष

बिहार सरकार की यह पहल राज्य के लाखों गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए एक बड़ा राहत कदम है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हर पात्र परिवार को घर देने का संकल्प लिया गया है। इसके लिए तेजी से सर्वेक्षण, वित्तीय सहायता और पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया लागू की जा रही है। सरकार की इस योजना से बिहार के गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और वे एक सुरक्षित, स्थायी और सम्मानजनक घर में रह सकेंगे।