सहरसा में जल-जमाव की समस्या के समाधान के लिए 138 करोड़ की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को मंजूरी

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सहरसा नगर निगम क्षेत्र में जल-जमाव की समस्या से निपटने के लिए 138 करोड़ (137.90 करोड़) रुपये की लागत से बनने वाली स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में तत्काल 10 करोड़ रुपये की राशि सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत कर दी गई है।

सरकार की प्रतिबद्धता

नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री जिवेश कुमार ने कहा कि सहरसा शहर के पुराने नाले जर्जर हो चुके हैं, जिससे जल-जमाव की समस्या गंभीर होती जा रही है। उन्होंने कहा, "सरकार लोगों को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में 10 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता राशि जारी की जा रही है, ताकि कार्य में तेजी लाई जा सके।"

मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान हुई थी घोषणा

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान सहरसा नगर निगम क्षेत्र में जल-जमाव की समस्या के समाधान के लिए इस योजना की घोषणा की थी। अब सरकार इस वादे को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

बुडको के माध्यम से होगा कार्यान्वयन

नगर विकास एवं आवास विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, और कार्य को बुडको (बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) द्वारा पूरा किया जाएगा।

जल-जमाव से मिलेगी राहत

मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत शहर के अधिकांश जलमग्न होने वाले मोहल्लों को जल-जमाव से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने बताया कि सात निश्चय योजना पार्ट-2 के तहत सरकार शहरी क्षेत्रों में जल-जमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए व्यापक योजना बना रही है और इसे शीघ्र अमल में लाया जाएगा।

निष्कर्ष

सहरसा शहर में लंबे समय से जल-जमाव की समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा मंजूर की गई यह 138 करोड़ रुपये की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना शहरवासियों के लिए राहत लेकर आएगी और जल-जमाव की समस्या को स्थायी रूप से समाप्त करने में सहायक होगी।